अर्बन मीरर समवाददाता
नई दिल्ली, 22 दिसंबर: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज एनडीए सरकार की नागरिकों के डिजिटल जीवन में ताक झाँक करने के लिए खुफिया और अन्य जांच एजेंसियों को अधिकृत करने के लिए आलोचना की। एलजीपी ने कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है।
भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता वाली लोक गठबंधन पार्टी के प्रवक्ता ने शनिवार को यहां कहा कि सुरक्षा के लिए बिना किसी पूर्ण निगरानी प्रणाली के इस प्रकार की कार्यवाही शुरू करना व्यक्तिगत गोपनीयता में सीधा हस्तक्षेप है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह बताते हुए कि ऐसा क़दम लोकतांत्रिक मानदंडों पर हमला है, प्रवक्ता ने कहा कि 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में प्रेषित या संग्रहीत किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने का अधिकार देने का निर्णय निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों का उत्पीड़न होगा। प्रवक्ता ने कहा कि बिना किसी न्यायिक नियंत्रण के डिजिटल दोहन लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हानिकारक होगा और सरकारी अधिकारियों के तानाशाहीपूर्ण व्यवहार को जन्म देगा। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का तर्क यह है कि उच्चस्तरीय समिति की अनुमति के बाद ऐसा किया जाएगा जबकि पुलिस लंबे समय से ऐसी अनुमति के बिना टैपिंग कर रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है और यही मुद्दा विवादास्पद आधार मामले में उठा था ।प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी सूचना फेसबुक प्रोफाइल से लेकर व्हाट्सएप संदेशों से लेकर ट्विटर तक किसी भी चीज को कवर कर सकती है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के पास संदिग्ध लोगों के डिजिटल डेटा के अवरोधन सहित विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए परेशान करने के लिए इसे आम आदमी पर लागू नहीं किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक मकसद के बिना नहीं है क्योंकि हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद राजग काफी अस्थिर महसूस कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से नकली समाचारों के प्रभावी ढंग से प्रसार को रोकने के बजाय, जिसने राज्य के कई हिस्सों में प्रमुख कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा की हैं, एनडीए सरकार इन उपायों के माध्यम से देश में लोगों की आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है।
