अर्बन मीरर समवाददाता
नयी दिल्ली, 28 फरवरी: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज कहा कि देश के कई हिस्सों में उप-मानक और यहां तक कि फर्जी निजी मेडिकल कॉलेजों के उभरने से भारत में चिकित्सा क्षेत्र में विकट स्थिति पैदा हो गई है। LGP ने कहा कि निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा में भारी अनियमितता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में भारी गिरावट आई है और इससे लोगों के स्वास्थ्य को भारी खतरा है।
पार्टी के प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां कहा कि मध्यप्रदेश के एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का रहस्योद्घाटन हुआ है जहां न तो फैकल्टी थी और न ही मरीज , और यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना तमिलनाडु , केरल आदि राज्यों में बड़ी संख्या में निजी मेडिकल कॉलेजों में ऐसी ही स्थिति है। प्रवक्ता ने कहा कि नियामक निकाय-मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) – भी स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रही है और यहां तक कि कई मामलों में अनियमितताओं के लिए आंखें मूंद ली है। प्रवक्ता ने कहा कि निजी क्षेत्र में “भूत रोगियों और भूत डॉक्टरों” के साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली काफी संकट में है और गंदगी को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्रवक्ता ने कहा कि मेडिकल फ्रॉडर्निटी के विरोध के बाद एमसीआई को बदलने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कदम को भी पीछे की ओर धकेल दिया गया है। नियमन के प्रावधानों को मजबूत करने की मांग करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि निजी ऑपरेटरों को लोगों को धोखा देने और रोगियों के जीवन के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
प्रवक्ता ने इस प्रकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है, जो लोगों को सेवाएं प्रदान करने में गंभीर अनियमितता कर रहे हैं। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि इन कॉलेजों में कामकाज बेहद आपत्तिजनक है, प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सरकारी नियंत्रण की कमी ने समस्याओं को काफी बढ़ा दिया है। प्रवक्ता ने कहा, यहां तक कि सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक डॉक्टर की शिक्षा पर लगभग 8 से दस करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन गरीब लोग, जिनके कर का पैसा उन पर खर्च हो रहा है, उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि देश में चिकित्सा सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और सरकार को स्थिति को बदलने के लिए तत्काल ध्यान देना चाहिए
