अर्बन मीरर समवाददाता
लखनऊ, लखनऊ मायावती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2010-2011 में सात चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी भी जांच कर सकती है। ईडी ने सीबीआई से मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज ले लिए है। इनकी परीक्षण कराया जा रहा है इसके बाद ईडी मनी लॉनिड्रंग के ऐंगल पर जांच शुरू कर सकती है। घोटाले के कारण प्रदेश सरकार को 1.179 करोड़ रूपये के राजस्व का घाटा हुआ था। अप्रैल के अंतिम ह्फ्ते में सीबीआई लखनऊ की ऐटी करप्शन ब्राांच ने मामले में एफआईआर दर्जी की । इसके अलावा 14 अन्य चीनी मिलों की ब्रिाकी को लेकर 6 अलग-अलग पीई भी दर्ज है। यूपी सरकार ने 12 अप्रैल 2018 को 21 चीनी मिलों की ब्रिकी में हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई इस मामले में दिल्ली के रोहिणी निवासी राकेश शर्मा, सुमन शर्मा, गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी धर्मेद्र गुप्ता, सहारनपुर निवासी सौरभ मुकुंद , मोहम्मद जावेद बेहट निवासी मोहम्मद नसीम अहमद और मोहम्मद वाजिद को नामजद किया है।
