हमारी आबादी का एक और वर्ग जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव और दमन का शिकार हुआ है, वह महिलाएं हैं जो हमारी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं। हालांकि वे हमारी आबादी के विभिन्न वर्गों का हिस्सा हैं और उनके पास वही सुविधाएं हैं जो उनके पुरुषों के समकक्ष हैं, लेकिन केवल कागजों पर, जमीनी स्थिति बिल्कुल अलग और दयनीय है।
विजय शंकर पांडेय
हाल ही में सामने आईं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्द्र सरकार यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों की अधिकतम उम्र बढ़ाकर 35 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कई तरह की कठिनाइयों का सामना करती हैं। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है जो हर किसी को उसकी पूरी क्षमता के हिसाब से समान रूप से अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संविधान निर्माता राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ थे, जो लगभग दो शताब्दियों तक विदेशी शासन के अधीन अत्यधिक पीड़ित रहे।
हमारा देश जिसका 1700 ई. में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई हिस्सा था, को औपनिवेशिक शासकों ने खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ लिया और अत्यंत गरीब देश बनाकर १९४७ वर्ष में छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त आय के वितरण में व्यापक असमानता, प्रचलित जातिगत पूर्वाग्रह, व्यापक अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारियां आदि भी हमारी बदहाली का प्रमुख कारण हैं, इन सभी से एक ही बार में स्वतंत्रता प्राप्ति केआर बाद निपटना था।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दयनीय स्थिति और पिछड़ेपन ने हमारे पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने काफी विचार-विमर्श के बाद आबादी के इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसने आबादी के सबसे कमजोर वर्गों को सकारात्मक भेदभाव प्रदान किया जिससे उन्हें आने वाले वर्षों में अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद मिली। बाद में आबादी के अन्य वर्गों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया। इन व्यवस्थाओं ने कुछ हद तक हमारी आबादी के कमजोर वर्गों को राष्ट्र के जीवन में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में मदद की।
हमारी आबादी का एक और वर्ग जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव और दमन का शिकार हुआ है, वह महिलाएं हैं जो हमारी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं। हालांकि वे हमारी आबादी के विभिन्न वर्गों का हिस्सा हैं और उनके पास वही सुविधाएं हैं जो उनके पुरुषों के समकक्ष हैं, लेकिन केवल कागजों पर, जमीनी स्थिति बिल्कुल अलग और दयनीय है।
हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी वे हमारे पुरुष प्रधान समाज में पीढ़ियों से उनके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण विकास के लगभग सभी मापदंडों में पुरुष आबादी से पीछे हैं। यह एक सच्चाई है कि पुरुषों की तुलना में भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। सदियों से, अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज भी पुरुष प्रधान रहा है। शायद महिलाओं की स्थिति का ह्रास उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हमें कई महिला विद्वानों जैसे मैत्रेयी, गायत्री आदि का उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद के वैदिक काल में शुद्धतावादी और रूढ़िवादी विचारों के बढ़ते प्रभुत्व के साथ स्थिति में भारी बदलाव आने लगा। मध्यकाल में सती प्रथा, परदा प्रथा, बहुविवाह और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगा जिससे महिलाओं की स्थिति रसातल तक पहुंच गई थी।
पिछले कुछ वर्षों में इन स्थितियों में काफी हद तक सुधार हुआ है लेकिन फिर भी हमारा देश विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक अंतर रिपोर्ट में खराब स्थान पर है जहां भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर था। भारत अब दक्षिण एशिया में इस दृष्टि से सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है, जबकि बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। चीजों को बदलने के लिए हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है जो हमारी महिलाओं को न केवल खुद को सशक्त बनाने में सक्षम बनाती हैं बल्कि देश के आर्थिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम कर सकती हैं। हमारा लक्ष्य भारत को पूर्ण विकसित देश बनाना और विकसित राष्ट्रों के समूह में शामिल करना है। भारत कई क्षेत्रों में काफी हद तक विकसित हो चुका है लेकिन लैंगिक समानता के क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है। हमारे देश में काम करने के लिए बाहर जाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी दुनिया में सबसे कम है और इसमें गिरावट जारी है। भारत पाकिस्तान से भी नीचे खड़ा है। कोविड १९ महामारी के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। इस प्रकार ऐतिहासिक के साथ-साथ समकालीन परिप्रेक्ष्य में भी यदि देखा जाए तो महिलाओं को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रणाली प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है क्योंकि महिलाओं को स्थानीय निकायों, पंचायतों आदि में आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया है जो उन्हें आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण पदों पर अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
निजी क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं होने और सरकारों में सेवा करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम होने की ओर इशारा करने वाले चौंकाने वाले तथ्य हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में कुल 30.87 लाख कर्मचारियों में से महिलाओं की भागीदारी 10.93 प्रतिशत है। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निकाली गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जनगणना ने पहले विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कर्मचारियों की कुल संख्या 30,87,278 बताई थी, जिनमें से केवल 3,37,439 कर्मचारी महिलाएं थीं। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के न्यूनतम प्रतिनिधित्व को देखते हुए आने वाले वर्षों में इस अंतर को पाटने के लिए आवश्यक कदम उठाने आवश्यक हैं।
सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 35 वर्ष करना इस दिशा में पहला कदम होगा, जो काफी हद तक महिलाओं के मनोबल को बढ़ाएगा और दिखाएगा कि समाज उनकी परवाह करता है और इसके लिए तैयार है। उन्हें हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उनका उचित स्थान दिलाने में मदद करें। निस्संदेह, महिलाओं के लिए शैक्षिक प्राप्ति के अवसर बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि यही वह शक्तिशाली और प्रभावी हथियार है जिसकी मदद से महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है।
लेकिन ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर पैंतीस वर्ष करके उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अवसरों का लाभ देना, निश्चित रूप से उन्हें उच्च स्तर पर राष्ट्र की सेवा करने के उनके सपनों को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह अपेक्षित कदम है जिसका समय आ गया है।
(विजय शंकर पांडेय पूर्व सचिव भारत सरकार)
