लोक गठबंधन पार्टी ने भीड़ हिंसा को रोकने के लिए गृह सचिव की अगुवाई में कमेटी बनाने और नया क़ानून लाने की केंद्र सरकार की पहल को बेमानी बताते हुए यह कहा कि आज देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त क़ानून मौजूद हैं और किसी नए क़ानून बनाने की बात करना केवल जनता को बेवक़ूफ़ बनाने जैसा है । पार्टी प्रवक्ता ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि देश में गौ रक्षा के नाम पर पहले भीड़ हिंसा क्यों नहीं होती थी और अब क्यों आए दिन ऐसी घटनाए घटित होने लगी हैं । प्रवक्ता ने कहा कि साफ़ तौर पर यह स्थितियाँ जान बूझ कर पैदा की गई है जिसके चलते आए दिन इस प्रकार की वारदातs घटित होने लगी हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क़ानून बनाने की बात करने की जगह सभी राज्य एवं केंद्र सरकार को दोषी लोगों पर कड़ाई से कार्यवाही करते हुए इस प्रकार का कड़ा संदेश देना होगा कि लोकतांत्रिक भारत देश में यह कदापि स्वीकार्य नहीं है।
प्रवक्ता ने कहा कि विगत दिनों अलवर , राजस्थान मs घटी घटना यह स्पष्ट करती हैं कि निर्दोष रकबर की हत्या करने वालों को यह ज्ञात था कि उन्हें ऊपर से संरक्षण मिलने की सम्भावना है नहीं तो उनका इतना साहस नहीं हो सकता था कि वह बिना हिचक इतनी बड़ी वारदात कर सकते । प्रवक्ता ने कहा कि लोक गठबंधन पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि क़ानून व्यवस्था ठीक करने के लिए नए क़ानून बनाने में समय व्यर्थ करने की जगह प्रदेश एवं केंद्र मैं बैठी सरकारों को चाहिए कि वह वर्तमान क़ानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चहित कराएँ और दोषी लोगों को त्वरित दंड दिलाने की व्यवस्था करें और दोषी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण न दें ।
