अर्बन मीरर समवाददाता
लखनऊ 13 अक्टूबर: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज कहा कि छह महीने के भीतर गोरखपुर जिले के 3000 प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए गोरखपुर के प्रशासन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए निर्देश ने इस मामले में आज के बुरे हालात का संकेत दिया है। क्षेत्र। एलजीपी ने कहा कि सबसे खराब स्थिति सिर्फ मुख्य मंत्री के घर के जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा पूरे प्रदेश में हर जगह ख़राब हालत में हैं।
पार्टी के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का पूरा ढाँचा भारी भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा का शिकार है। प्रवक्ता ने कहा कि धन के भारी प्रवाह के बावजूद प्राथमिक शिक्षा दिशाहीन दृष्टिकोण के कारण पिछड़ रही है। प्रवक्ता ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (एचसीआई) के बारे में विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में 157 देशों में से 115 वें स्थान पर भारत के रहने ने यह भी संकेत दिया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों में गंभीर कमियाँ हैं जो हमारे बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि पूरी शिक्षा प्रणाली को उद्देश्यहीन दृष्टिकोण का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सर्वेक्षण जैसे- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS) 2017 और वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एईएसआर) ने देश में प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की एक गंभीर तस्वीर भी चित्रित की थी । वास्तव में ये रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र के प्रबंधन में उनकी विफलता के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि इन रिपोर्टों ने काफी हद तक संकेत दिया है कि ग्रामीण इलाकों में देश भर के छात्रों की समझ स्तर कम है। प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों की खराब गुणवत्ता का एक मुख्य कारण शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी की वजह से है और छात्रों की गुणवत्ता शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के बिना हासिल नहीं की जा सकी। प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में एनडीए सरकार की रुचि की कमी इस तथ्य से लगाई जा सकती है कि 20 लाख शिक्षकों को 2015 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षित किया जाना था, लेकिन अभी तक केवल पांच लाख प्रशिक्षित किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा प्रणाली सीखने के परिणामों पर भी पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का खराब प्रदर्शन भी शिक्षकों की लम्बे समय से कमी और सरकारी स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षा की कमी के कारण है। प्रवक्ता ने कहा कि यूपी के 50,000 स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
