अर्बन मीरर समवाददाता
नई दिल्ली, 19 नवंबर: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज 201 9 के लोकसभा चुनावों में अपनी तेज घटती छवि को बचाने के लिए “मराठा कोटा” राजनीति का सहारा लेने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार की आलोचना की। एलजीपी ने कहा कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की योजना, जो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह से स्थापित एवं आगे है, इस वर्ग के समेकित विकास की गारंटी नहीं दे सकती है।
पार्टी के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि बीजेपी सरकार का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक है जो अन्य समुदायों के बीच अशांति पैदा कर सकता है। याद करते हुए कि जुलाई में मराठा क्रांति मोर्चा ने 16% आरक्षण मांग पर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अब दबाव में फंस गई है जो स्थिति को और खराब कर देगी।
प्रवक्ता ने कहा कि यह वर्ग गरीब या उत्पीड़ित वर्ग नहीं है और राज्य में प्रमुख राजनीतिक ताकत है। इसलिए आरक्षण की मांग उचित नहीं लगती है। प्रवक्ता ने कहा कि आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समूहों और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग तक ही सीमित होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि 201 9 के लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही राजनीतिक ताकतों ने अपने निहित हितों की सेवा के लिए ऐसे समूहों का समर्थन किया है। प्रवक्ता ने याद किया कि ऐसा ही गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था जब कांग्रेस ने आरक्षण राजनीति का सहारा लिया था और हिंसक पाटीदार आंदोलन भी हुआ था।
प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्यों पटिदार, मराठा और जाट जैसे अगड़े समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आरक्षण सभी समस्याओं का हल नहीं है, प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र में लगातार सरकारें देश को संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास प्रदान करने में असफल रही हैं और केंद्र के साथ साथ इस पिछड़ापन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार भी हैं, जिसने इस स्थिति को जन्म दिया है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचने पर बल डालते हुए प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विघटनकारी राजनीतिक ताकतों ने लाभ के लिए शॉर्ट-कट मार्ग का सहारा लिया है, जो देश के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है।
प्रवक्ता ने कहा कि एलजीपी, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में जाति भेदभाव का दृढ़ता से विरोध करते हुए, समाज के हर वर्ग को बढ़ावा देकर सभी के विकास की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि न केवल जाति आधारित विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं को इन स्थितीयों के लिए ज़िम्मेदार बताया बल्कि प्रमुख दलों ने भी जातिवाद को अपने निहित हितों की सेवा के लिए जीवित रखने का सहारा लिया है और सामाजिक समानता के लिए उनका नारा सिर्फ एक उपहास है।
