अर्बन मीरर समवाददाता
लखनऊ, 30 नवंबर: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज कहा कि यूपी पावर कॉरपोरेशन, जो ग्रामीण इलाकों में बिजली की नियमित आपूर्ति करने में असफल रहा है, द्वारा राज्य में बिजली की उच्च दर चार्ज करके उपभोक्ताओं को लूट रहा है। एलजीपी ने राज्य में निजी बिजली संयंत्रों से उच्च दरों पर बिजली की खरीद में जांच की मांग की है।
पार्टी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा किए गए लंबे दावों के बावजूद राज्य के ग्रामीण इलाकों में भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और उच्च बिजली दर ने उपभोक्ताओं की तकलीफ़ में वृद्धि की है। प्रवक्ता ने कहा कि खुले बाजार में 1.31 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की उपलब्धता के बावजूद यूपी सरकार निजी कंपनियों से प्रति यूनिट 7.93 रुपये प्रति यूनिट पर खरीद रही है जिससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता है। खरीद घोटाले की जांच की मांग करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र की जरूरत है ताकि पिछले समाजवादी पार्टी सरकार की भूमिका भी इस मामले में सामने आ सकें, क्योंकि इस अवधि के दौरान एमओयू निजी कंपनियों के साथ उच्च दरों पर बिजली की खरीद के लिए समझौते किए गए थे।
प्रवक्ता ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों में 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति के बारे में कहा गया है, लेकिन जमीन की वास्तविकता बिल्कुल अलग हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पूर्ण विद्युतीकरण के बारे में भी दावा किया है, लेकिन तार फैलाने के बुनियादी ढांचे अभी भी अपूर्ण हैं। प्रवक्ता ने कहा कि बिजली आपूर्ति के बारे में सरकार का दावा भ्रामक है।
यह बताते हुए कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति ख़राब है, प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ग्रामीण इलाके में सुधार के बारे में लंबे दावे कर रही है जबकि जमीन की वास्तविकताओं बिल्कुल अलग हैं। अत्यधिक गरीब बुनियादी ढांचे वाले यूपी के गांवों को आठ से दस घंटे तक बिजली आपूर्ति भी नहीं मिल रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि कम बिजली आपूर्ति एक बड़ी समस्या है जिससे राज्य सरकार काबू पाने में सक्षम नहीं है और इससे कृषि गतिविधियों भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो वास्तव में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी पैमाने पर चोरी के कारण है। प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में बड़े पैमाने पर लंबित भुगतान के साथ “ट्रांसमिशन लॉस” लगभग 50% है जो एक गम्भीर मामला है लेकिन मौजूदा सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रही है ।
