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अर्बन मीरर समवाददाता
लखनऊ, 27 मार्च: लोक गठबन्धन पार्टी (एलजीपी) ने आज राज्य में गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रहने के लिए यूपी की भाजपा सरकार की आलोचना की। एलजीपी ने कहा कि किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये के गन्ने के बकाया भुगतान नहीं होने से व्यापक नाराजगी है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में नोटा का सहारा लेने की घोषणा की है।
फैजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडेय की अगुवाई वाली एलजीपी के प्रवक्ता ने बुधवार को यहां कहा कि स्थिति इस लिए ख़राब हो गई है क्योंकि भाजपा सरकार को गन्ना किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। यह इंगित करते हुए कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पर केवल झूठे दावे कर रही है और पश्चिमी यूपी के गन्ने के बेल्ट में राजनीतिक परिदृश्य को सांप्रदायिक रूप दे रही है, प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने संकट को हल करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई है।
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र विशेष रूप से मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में स्थिति गंभीर है। बढ़ते गन्ने के उत्पादन से प्रभावित अन्य गन्ना उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं और कासगंज के हैं। प्रवक्ता ने कहा कि किसानों में आक्रोश है। उनकी समस्याओं को हल करने में यूपी सरकार की विफलता पर। प्रवक्ता ने कहा कि चीनी मिलों के सामने आने वाले संकट को भी तत्काल हल किया जाना चाहिए ताकि समग्र समस्या का समाधान हो सके।
प्रवक्ता ने कहा कि इस सीज़न के शुरू होने के बाद से – मिलों ने 25 अक्टूबर के आसपास परिचालन करना शुरू कर दिया – उत्तर प्रदेश में चीनी की पूर्व-फैक्टरी कीमतें 36-37 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर अब 30-31 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। हर एक क्विंटल (100 किलोग्राम) गन्ने की पेराई के लिए, मिलों में लगभग 10.6 किलोग्राम चीनी का उत्पादन होता है। 30-31 रुपये प्रति किग्रा की दर से चीनी की बिक्री से उत्पन्न राजस्व लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इससे मिलरों को कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी व्यावसायिक घर अपनी पूंजी को ऐसे उद्यम में निवेश करना पसंद नहीं करेगा जिसमें पर्याप्त लाभ न हो। केंद्र और राज्य दोनों में सरकार को किसानों और चीनी मिलों के संचालकों के साथ मिलकर बैठना चाहिए, उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए, इसके लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना चाहिए और इसका अनुपालन करना चाहिए ताकि राज्य में एक किसान अनुकूल औद्योगिक वातावरण उत्पन्न हो।
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