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एनएचएआई अधिकारियों को नितिन गडकरी ने “निकम्मा और भ्रष्ट” कहा
वी एस पांडे
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नौकरशाहों को लताड़ लगाई। द्वारिका में एक इमारत के उद्घाटन के दौरान एक आभासी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने उन्हें “निकम्मा और भ्रष्ट” कहा।
मंत्री द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा उनकी बेबसी को प्रदर्शित करती है, जो इस सिस्टम के भागीदार है। यह पहली बार नहीं है कि सत्ता में एक वरिष्ठ राजनेता ने सार्वजनिक रूप से व्यवस्था में पनप रही बुराइयों को स्वीकार किया है। कई मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से अतीत में शिकायत की है कि नौकरशाही, विशेष रूप से वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले उनकी बात नहीं सुनते हैं। कुछ समय पहले, मीडिया में यह बताया गया था कि पीएम ने कई केंद्रीय सचिवों के प्रदर्शन पर भी असंतोष व्यक्त किया और उन्हें अपने प्रदर्शन को सुधारने की चेतावनी भी दी।
सवाल यह है कि श्री गडकरी जैसे वरिष्ठ मंत्री, जो पिछले छह वर्षों से इस मंत्रालय के प्रभारी हैं, ने अपने तरीके को बदलने और कुशलता पूर्वक कार्य नहीं करने के लिए एनएचएआई नौकरशाही को सक्षम नहीं होने के लिए अपनी हताशा को सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर किया है। यह अक्षमता, निष्क्रियता और भ्रष्टाचार की संस्कृति हमारी प्रणाली के लिए नई नहीं है, जहां तक मुझे याद है, इस प्रणाली को सुधारने का कोई ईमानदार प्रयास कम से कम पिछले चार दशकों के दौरान नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि इस अवधि के दौरान दो प्रशासनिक सुधार आयोगों ने विस्तृत अध्ययन के बाद, सिफारिशों के ढेर सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
निस्संदेह, हमारे देश में निर्वाचित सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकार और शक्ति के साथ निहित हैं कि यह प्रणाली ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करती है और सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को ईमानदारी और दक्षता के साथ प्रस्तुत करती है। इसके अलावा वे यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह हैं कि राष्ट्र और उसके सभी संस्थान और अंग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते रहे। हमारे पास पहले से ही भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून है और बहुत व्यापक तंत्र है, लेकिन ये तंत्र स्थिति को बदलने में मददगार साबित नहीं हो सके। भ्रष्टाचार लोगों को सबसे ज्यादा दुखी कर रहा है और हमारे देश में कैंसर की तरह है। हमारे देश में एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो इस कुप्रथा से प्रभावित न हो। एक बार जब भ्रष्ट व्यवस्था, अक्षमता, “निकम्मापन ” जड़ें जमा लेती है तो ये पुरे समाज को प्रभावित करती है।
किसी भी सरकार के सामने ईमानदार, कुशल और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना एक चुनौती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही संरचना दोनों को मिलकर काम करना होता है। नौकरशाही और विशेष रूप से वरिष्ठ पदों पर रहने वालों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। भ्रष्टाचार, जो आम तौर पर ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और सभी विकृतियों के साथ लंबे समय तक निर्बाध रूप से चलने वाली एक अनैतिक बीमारी है, इसके उपचार के लिए राजनीतिक और नौकरशाही संरचना में कुछ बड़े सुधार की आवशयकता है।
ऐसा ही एक ईमानदार प्रयास दो दशक पहले किया गया था जब उत्तर प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपने कैडर के कई शीर्ष रैंकिंग के आईएएस अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से तंग आकर स्वयं सफाई की कवायद शुरू की थी, जिसकी शुरुआत एक गुप्त मतदान के माध्यम से तीन सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की पहचान के रूप में हुई थी। यह आत्म-सफाई अभ्यास कहीं और नहीं किया जा सकता था लेकिन इसने व्यवस्था के लिए एक तरह का मंथन और बहस शुरू कर दी।
सरकार की ओर से, दो प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट और केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कई अन्य समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की कई सिफारिशें सही व्यक्ति को सही जगह पर तैनात करने, कर्मियों का नियमित और व्यापक मूल्यांकन करने और उन्हें चिन्हित करने और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए बढ़ावा देती है, और दुनिया भर में प्रशासनिक प्रणालियों और शासन में सुधार लाने में सहायक होती है।
किसी भी सरकार को इस प्रणाली में सुधारने और इसे ईमानदार, कुशल, उत्तरदायी, जवाबदेह और सार्वजनिक सेवा उन्मुख बनाने में गंभीरता से रुचि रखते हुए केवल चेतावनी जारी करने से परे जाना है। कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार है सभी लोग उनको पहचानते है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर मामलों में एक भ्रष्ट को दक्षता के नाम पर चुना जाता है जैसे कि केवल भ्रष्ट ही कुशल हो सकता है और ईमानदार को योग्य नहीं समझा जाता है, ये एक विडम्बना है। यह सुनिश्चित करना हर प्रणाली की प्राथमिकता है कि ईमानदार लोगों को उन सभी पदों पर रखा जाए जिसके वह लायक है और भ्रष्ट, और ” निकम्मों” को सिस्टम से बहार किया जाना चाहिए। देश को मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को लूटने वाले सिस्टम को साफ करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहिए।
(वीएस पांडे पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे भारत सरकार में उर्वरक विभाग में सचिव के रूप कार्य कर चुके है)
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