ओ॰एन॰जी॰सी॰ और रिलायंस के मामले में केंद्र सरकार तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में जाए- लोक गठ बन्धन पार्टी
अर्बन मिरर संवाददाता
लोक गठबंधन पार्टी ने कल आंध्र के कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ओएनजीसी के गैस भंडार में सेंध लगाकर रिलायंस द्वारा 30 हजार करोड़ रू की प्राकृतिक गैस चुराने के मामले मे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के फ़ैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार को तुरंत सप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती देने की माँग करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी देरी देश के लिए घातक सिद्ध होगी । पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह आश्च;Z की बात है कि इस पैनल] ने जो fd रिलायंस vkSर मोदी सरकार की सहमति से चुनी गई थी] उसने न केवल ओएनजीसी की शिकायत को रद्द कर रिलायंस ds Åij से 10 हजार करोड़ के जुर्माना हटा दिया है] जो 2016 में जस्टिस ए पी शाह आयोग द्वारा रिलायंस को दंडित करने की सिफ़ारिश के चलते सरकार को लगाना पड़ा था ] बल्कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने यह आदेश भी ns दिया gS कि अब सरकार को ही हtZkने के तौर पर लगभग 50 करोड़ रू रिलायंस को देने होंगे।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की तह तक जाँच किए जाने की आवश्यकता है कि जब ओ॰एन॰जी॰सी॰ ने दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर किया था और जस्टिस ए. पी. शाह पैनल ने भी ओ॰एन॰जी॰सी॰ और केंद्र सरकार के पक्ष में फ़ैसला दिया था तो केंद्र सरकार को मामले को रिलायंस की सहमति से इंटर्नैशनल ट्रायब्यूनल में ले जाने की क्या ज़रूरत थी
