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अर्बन मिर्रर समवाददाता
नई दिल्ली, 7 अगस्त: लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज कहा कि बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन ने देश के राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को आपदा के कगार पर पहुंचाया है और संकट की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए जांच की मांग की ।एलजीपी ने कहा कि संसदीय समिति ने प्राकृतिक आपदाओं में अपनी भूमिका और भारतीयों को युद्ध क्षेत्रों से निकालने जैसे कुछ भावनात्मक कारणों से पुनरुद्धार के लिए एआई को एक और मौका देने की सिफारिश की है। हालांकि, राज्य नियंत्रण के तहत वाहक को जीवित रखने के लिए कोई भी कदम व्यावसायिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, क्योंकि लगातार भारी नुकसान और बढ़ते कर्ज राजकोष पर भारी बोझ बन गए हैं।
पार्टी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि सदन समिति ने इस आधार पर विनिवेश कदम को रोक दिया है कि बाजार की मौजूदा स्थिति और एआई का वित्तीय स्वास्थ्य बिक्री के लिए अनुकूल नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि संचित घाटा 47000 करोड़ रुपये थे जबकि कर्ज का बोझ 48000 करोड़ रुपये हो गया है ।यह बताते हुए कि इतना बड़ा कर्ज लौटाना असंभव हो गया है, प्रवक्ता ने कहा कि 2007 में भारतीय एयरलाइंस के विलय के बाद भारी घाटे का सामना करने वाली एयरलाइन को इस ख़राब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पिछले साल इस सरकारी दावे में कई छेदों की ओर इशारा किया था कि एयर इंडिया अपने भाग्य को बदलने के रास्ते पर है। प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए सरकार ऐयर इण्डिया की टर्नअराउंड योजना और वित्तीय पुनर्गठन उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा है और विफलता के कारण कम राजस्व उत्पादन में अधिक शॉट-टर्म ऋण की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता ने कहा कि यात्री राजस्व में कम आय, परिसंपत्तियों का कम मुद्रीकरण, उचित विमानों की अनुपलब्धता, विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों को देने में कुप्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय परिचालन को नुकसान पहुंचाने और जनशक्ति के प्रबंधन ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो वाहक को काफ़ी नुक़सान दे चुके हैं और उन्हें ठीक से संबोधित करने की जरूरत थी। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को तत्काल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रभावी योजना तैयार करने और इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
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