राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा भीड़ हिंसा को रोकने के लिए दिए गए के निर्देशों का पालन न करना दुर्भाग्यपूर्ण – लोक गठबंधन पार्टी
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अर्बन मिर्रर समवाददाता
नई दिल्ली, 8 सितंबर: लोक गथबंधन पार्टी (एलजीपी) ने आज उन राज्यों की आलोचना की जिन्होंने अब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देश में भीड़ के बढ़ते मामलों से निपटने के दिए गए कई निर्देशों का पालन नहीं किया है। एलजीपी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को 11 निवारक उपायों को जारी किया था, लेकिन 2 9 राज्यों में से केवल 11 ने निर्देशों का पालन किया है, जिसने देश में इस तरह के गंभीर मामले से निपटने में उनके हिस्से पर लापरवाही का संकेत दिया है।
पार्टी के प्रवक्ता ने शनिवार को यहां कहा कि लोकतंत्र में भीड़ हिंसा की बढ़ती संस्कृति ने देश के विभिन्न हिस्सों में इन गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ अनुकरणीय दंड तुरंत दिया जाना अति आवश्यक है । प्रवक्ता ने कहा कि कई राज्यों में कानून लागू करने वाली मशीनरी के द्वारा बरती गई ढील ने इस गंभीर परिस्थिति को जन्म दिया है जिस के चलते सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों को कठोर चेतावनी जारी करनी पड़ी है।
पिछले कुछ महीनों के दौरान इस तरह की हिंसा के 20 मामलों पर रोष व्यक्त करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि यह घटनाएँ दिखाती हैं कि समाज पर सांप्रदायिक तत्वों की पकड़ कितनी मज़बूत होती जा रही हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नकली खबरों के फैलने से यह अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है, प्रवक्ता ने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए कानूनों की कोई कमी नहीं है लेकिन सरकार में गंभीर राजनीतिक कारणों से अपराध को नियंत्रित करने की इच्छा कम है । प्रवक्ता ने कहा कि गो संरक्षण के अलावा, बच्चे उठाने जैसी नकली खबरें, और पिछले कुछ समय में बलात्कार की घटनाओं से केंद्रीय और राज्य सरकारें जिम्मेदारियों से खुद को अलग नहीं कर सकती हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तुरंत लागू किए जाने चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों को भी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि 201 9 के लोकसभा चुनाव के साथ तेजी से बीजेपी नेताओं ने कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक तत्वों को खुश करने के लिए अपने सांप्रदायिक अध्यायों को बढ़ा दिया है। असहिष्णुता के प्रचलित माहौल की निंदा करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि नई लंचिंग संस्कृति ने लोकतंत्र को ख़तरे में डाल दिया है और सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे तत्वों के दबाव में बनी राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में नाकाम रही हैं। प्रवक्ता ने कहा कि यह वास्तव में वास्तविक विकास संबंधी मुद्दों और सिस्टम में व्यापक भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक रणनीति मात्र प्रतीत होती है।
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