पश्चिमी यूपी में अपना आधार बनाए रखने के लिए बीजेपी भगवान कृष्ण पर केंद्रित हिंदुत्व के एजेंडे का सहारा ले सकती है
मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों से आ रही ज़मीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि इन समुदायों ने राजनीतिक कारणों से अपने क्षेत्र को सांप्रदायिक तनाव से बचाने के लिए एक गुप्त मुहिम शुरू की है। 2022 के चुनावों में, जाट, गुर्जर, ठाकुर और दलितों का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में एकजुट हो गया था, जिसके चलते इस इलाके में गहरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिला था। एम. हसन लिखते हैं कि अब इन समुदायों (जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं) के बीच चुपचाप हो रही संयुक्त बैठकें इन्हें एक मंच पर ले आई हैं, ताकि 2027 के चुनावों से पहले सांप्रदायिक बंटवारे को रोका जा सके।
लखनऊ, 17 नवंबर: दशकों तक अयोध्या विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने के बाद – जिससे अंततः भाजपा को भारी मजबूती मिली और जनवरी 2024 में राम मंदिर का निर्माण हुआ – अब सत्ताधारी भाजपा 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में अपना आधार बचाए रखने के लिए मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद मुद्दे का सहारा ले सकती है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भगवान कृष्ण पर केंद्रित हिंदुत्व का यह अभियान पश्चिमी यूपी में भाजपा को राजनीतिक रूप से उबार पाएगा या नहीं।
मथुरा में 17 नवंबर को संपन्न हुई भाजपा की दो दिवसीय बैठक में, संगठन और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। लेकिन इस बैठक का मुख्य रुख उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तय किया, जिन्होंने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह के विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण पर जोर दिया। यह मामला मथुरा की अदालत में लंबित है और कार्यवाही की धीमी गति से संकेत मिलता है कि इसके फैसले में अभी काफी लंबा समय लगेगा।
2022 में, बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 121 में से 111 सीटें जीतकर वहां शानदार जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र में मिली जीत ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। पूर्वी और मध्य यूपी में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है—जैसे पार्टी के भीतर आपसी कलह, जातीय समीकरण (जिसमें शासन में एक विशेष जाति का दबदबा शामिल है), और कथित तौर पर “ब्राह्मणों की नाराजगी”। ऐसे में, बीजेपी को उम्मीद है कि वह पश्चिमी यूपी में अपना आधार बचाए रखकर और एक बार फिर “हिंदुत्व के एजेंडे” पर जोर देकर इन नुकसानों की भरपाई कर लेगी।
लेकिन मेरठ, आगरा, मुरादाबाद और सहारनपुर के जाट-गुर्जर-मुस्लिम-दलित बहुल इलाकों से आ रही ज़मीनी रिपोर्टों से पता चलता है कि इन समुदायों ने राजनीतिक कारणों से अपने क्षेत्र को सांप्रदायिक तनाव से सुरक्षित रखने के लिए एक शांत मुहिम शुरू की है। 2022 के चुनावों में, जाट, गुर्जर, ठाकुर और दलितों का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में एकजुट हो गया था, जिसके चलते इस इलाके में गहरा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिला था। लेकिन अब, इन समुदायों (जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं) के बीच हो रही छोटी-छोटी संयुक्त बैठकों ने उन्हें एक मंच पर ला खड़ा किया है, ताकि 2027 के चुनावों से पहले सांप्रदायिक बंटवारे को रोका जा सके। कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों में, सभी जातियों की इन बैठकों ने लोगों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाया है। ज़ाहिर है, यह बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो हर हाल में सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
मथुरा को केंद्र में रखकर किए जा रहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से वैसी “मुस्लिम भावनात्मक प्रतिक्रिया” (emotional outburst) आने की संभावना नहीं है, जैसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देखने को मिली थी। राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेला गया यह समुदाय अब सुरक्षा और आजीविका जैसी अपनी कहीं अधिक जरूरी जरूरतों पर ध्यान दे रहा है। पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने या उनका अपमान किए जाने के बावजूद, इस समुदाय ने गजब का धैर्य दिखाया है और एक शांत व अहिंसक प्रतिक्रिया अपनाई है। इसने सांप्रदायिक ताकतों को किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया है। सहारनपुर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने देखा कि वहां का हिंदू समुदाय कलेक्ट्रेट परिसर में 100 साल पुरानी मस्जिद के तोड़े जाने से स्तब्ध था, लेकिन मुस्लिम समुदाय द्वारा दिखाए गए संयम और धैर्य की उसने काफी सराहना भी की। बीकेयू (BKU) प्रमुख राकेश टिकैत ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा, समाजवादी पार्टी, जिसे मुस्लिम समुदाय का मजबूत समर्थन हासिल है, इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि बीजेपी को उसके “सांप्रदायिक मैदान” (communal turf) पर खेलने का कोई मौका न दिया जाए। अयोध्या, मथुरा या किसी अन्य धार्मिक स्थल के मंदिरों में जाने की समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की योजना को लेकर मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है; उनके लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है।
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद, राज्य सरकार ने वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया। बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में पुराने मंदिरों और घरों को बड़े पैमाने पर तोड़े जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। इसका असर हाल ही में हुए विधान परिषद चुनावों में दिखा, जहां भाजपा को दो सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया। राम मंदिर के निर्माण के तुरंत बाद, 2024 के लोकसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट पर भाजपा को हराया था। इस तरह, अयोध्या और वाराणसी के लोगों ने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।
यह ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा ‘बिलोंगिंग – अ जर्नी ऑफ लव’ में 1975 के आपातकाल के दौरान वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में ‘सौंदर्यीकरण’ की एक योजना का जिक्र किया है, और बताया है कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे रुकवा दिया था।
सोनिया गांधी लिखती हैं, “अगस्त 1975 के आसपास पुपुल जयकर ने श्रीमती गांधी को बनारस के उस रास्ते को सुंदर बनाने की योजना के बारे में बताया जो प्राचीन शिव विश्वनाथ मंदिर की ओर जाता था। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के मकानों और कई प्राचीन मंदिरों से घिरी यह संकरी गली सदियों से लाखों श्रद्धालुओं के लिए पवित्र मंदिर तक तीर्थयात्रा का मार्ग रही थी। जब उन्हें पता चला कि यह संजय गांधी की शहरों को सुंदर बनाने की योजना का हिस्सा है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी व्याकुल और स्तब्ध रह गईं। श्रीमती गांधी ने तुरंत इस परियोजना को रोक दिया। विडंबना यह है कि उन खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन मंदिरों और इमारतों की विरासत को संरक्षित करने के लिए उनका हस्तक्षेप वर्षों बाद, 2018 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा द्वारा एक झटके में निष्फल कर दिया गया।” (पृष्ठ- 207)
(एम. हसन, पूर्व ब्यूरो प्रमुख, हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ)





