एम. हसन लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज़म खान एक लोकप्रिय मुस्लिम चेहरा हैं। राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया था, और अब उनकी रिहाई ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन, और खासकर समाजवादी पार्टी (सपा) के लिए एक बड़ा बूस्ट है। सपा 2027 के चुनाव में ‘करो या मरो’ की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है।
लखनऊ, 20 नवंबर: दशकों तक कांग्रेस का विरोध करने और आक्रामक रूप से ‘कांग्रेस-विरोध’ की राजनीति करने के बाद, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक मोहम्मद आज़म खान अब आगे बढ़ चुके हैं और ‘बदली हुई कांग्रेस’ के साथ हाथ मिलाने को तैयार दिख रहे हैं।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अगले हफ्ते 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में, कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के प्रति आज़म खान का नरम रुख संभवतः जनता तक एक सही संदेश पहुंचाने के इरादे से है।
कांग्रेस और सपा के बीच प्रस्तावित चुनावी गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आज़म खान ने काफी संभलकर बात की। उन्होंने कहा, “यह वह कांग्रेस नहीं है। आज का नेतृत्व अलग है। सीट बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होगा। अगर हमें उन्हें कुछ ज्यादा सीटें भी देनी पड़ें, तो हम वह त्याग करने को तैयार हैं।” हालांकि, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर आज़म खान ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “जब आप तोप का लाइसेंस मांगते हैं, तो आपको तमंचे का लाइसेंस मिलता है।” कांग्रेस नेतृत्व के प्रति नरम और सौम्य रुख अपनाते हुए आज़म खान ने कहा, “यह वह नेतृत्व नहीं है जिसके दौर में 6 दिसंबर की घटना (पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते बाबरी मस्जिद का विध्वंस) हुई थी; न ही यह वह नेतृत्व है जिसके समय 22-23 दिसंबर 1947 की घटना हुई थी, या जब मेरठ और मलियाना में दंगे हुए थे।” इस तरह, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की तैयारी करते हुए, आज़म खान ने अतीत की उन घटनाओं के लिए मौजूदा नेतृत्व को क्लीन चिट दे दी है, जिनमें मुस्लिम समुदाय को काफी नुकसान उठाना पड़ा था।
राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर लंबे समय तक जेल में रखे जाने के बाद खान की रिहाई, ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी (SP) के लिए एक बड़ा सहारा है, जो 2027 के चुनाव में ‘करो या मरो’ की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। जेल में रहने के कारण, खान पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों से कट गए थे; यहाँ तक कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शामिल नहीं हो पाए थे। खान उस समय जेल से बाहर आए थे जब समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रही थी। लेकिन बाद में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी, आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें जेल में ही रखने की एक आखिरी कोशिश थी।
इसमें कोई शक नहीं कि खान एक लोकप्रिय मुस्लिम चेहरा हैं, जिन्होंने 2012 में पार्टी की अभूतपूर्व चुनावी जीत और उसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान, खान की सहमति के बिना “मुस्लिम मुद्दों” पर कोई काम नहीं होता था। खान की लंबी जेल और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर’ के खिलाफ बीजेपी सरकार की विध्वंसक कार्रवाई ने उनके प्रति लोगों में “सहानुभूति” पैदा कर दी है। इसलिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके समर्थन में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग एकजुट हो सकता है। ऐसे में, जब मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उनके पक्ष में हो, तो सपा नेतृत्व को बहुत सोच-समझकर अपनी रणनीति बनानी होगी—ठीक वैसे ही, जैसे शिवपाल यादव के पार्टी से अलग होने पर मुलायम सिंह यादव ने बड़ी चतुराई से उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया था। पार्टी के भीतर खान के साथ मतभेद होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यूपी में किसी स्थापित मुस्लिम नेतृत्व के अभाव में, अखिलेश यादव के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले में खान का ‘A’ (अल्पसंख्यक) के रूप में होना एक निर्विवाद सच्चाई है।
खान ने काफी हद तक संकेत दे दिया है कि SP, BJP द्वारा धार्मिक मुद्दों के जरिए फैलाई जा रही “सांप्रदायिक राजनीतिक पिच” पर नहीं खेलेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि “आने वाले चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे, क्योंकि लोगों को अब यह समझ आने लगा है कि धर्म के नाम पर समुदायों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए एक कार्यक्रम लेकर आई है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो बेहतर माहौल, भाईचारे, प्यार और सद्भाव को बढ़ावा देगा।” खान ने BJP पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया।
चुनावी गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, और सोशल मीडिया पर दो सूचियां घूम रही हैं। कांग्रेस की सूची में 181 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र है, जबकि SP की सूची में 54 निर्वाचन क्षेत्रों के नाम हैं। हालांकि, 100 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और SP प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों ही सीटों के बंटवारे में “संख्या के बजाय गुणवत्ता” (क्वालिटी) पर जोर दे रहे हैं।
अमिताभ तिवारी द्वारा हाल ही में कराए गए ‘वोट वाइब’ (Vote Vibe) सर्वे में बीजेपी और एसपी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला दिखाया गया है, जिसमें बीजेपी के लिए 41.2 प्रतिशत और एसपी के लिए 42.2 प्रतिशत जीत का अनुमान है। हालांकि, 8 प्रतिशत ‘फ्लोटिंग वोटर्स’ (ऐसे मतदाता जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किसे वोट दें) की भूमिका बहुत अहम होगी। इस सर्वे में बीएसपी को 6.2 प्रतिशत और एआईएमआईएम-एएसपी जैसे अन्य दलों को 2.2 प्रतिशत जीत मिलने का अनुमान जताया गया है।
कांग्रेस को अपना प्रदर्शन काफी बेहतर करने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9.53 प्रतिशत वोट पाकर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एसपी ने 33.84 प्रतिशत वोट पाकर 37 सीटें जीती थीं। 2022 के चुनावों में कांग्रेस ने अकेले 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2.33 प्रतिशत वोट पाकर केवल 2 सीटें जीती थीं। वहीं, एसपी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़कर 32.06 प्रतिशत वोटों के साथ 111 सीटें जीती थीं।
(एम. हसन, हिंदुस्तान टाइम्स, लखनऊ के पूर्व ब्यूरो चीफ हैं)





